8th Pay Commission 8वें वेतन आयोग 7 मार्च 2024 को कैबिनेट ने महंगाई भत्ता (DA) 4% से 50% की बीच बढ़ाने की मंजूरी स्वीकार की है, और मूल वेतन का सबसे ज्यादा फायदा केंद्रीय कर्मचारियों और रिटायर लोगों को हुआ है, क्योंकि मूल वेतन का 50% हो गया है इसलिए कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं और ज्यादा ज्यादा फायदा केंद्रीय कर्मचारी और रिटायर लोगों को होगा चुकी डीए उनके वेतन का 50% हो गया इसलिए कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की लगातार मांग कर रहे हैं।
8th Pay Commission मूल वेतन का 50 फीसदी
इस साल 7 मार्च को कैबिनेट ने महंगाई भत्ता दिए मूल वेतन के चार प्रतिशत से बढ़कर 50% करने की मंजूरी दी थी सबसे ज्यादा फायदा कर दिए कर्मचारियों और रिटायर लोगों को देखने को मिला है, यह नई दरे जनवरी से लागू हो गई है इसका मतलब है कि 2024 की शुरुआत से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी हुई है। महंगाई भत्ते के साथ-साथ सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के आवास किराया भत्ते एचआरए में भी बढ़ोतरी की गई है क्योंकि द अब मूल वेतन का 50 फ़ीसदी हो गया इसलिए कर्मचारी 8वे वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं।
8वें वेतन आयोग आने वाले दिनों me लागू हो
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आठवां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है हालांकि अभी तक सरकारी अधिकारियों से यह जानकारी साझा नहीं की गई है, फिलहाल अनुमान लगाया जा रहा है कि आठवां पारिश्रमिक आयोग लागू होता है तो कर्मचारियों का मूल वेतन में तीन फीसदी के बढ़ोतरी हो सकती है, इसका मतलब यह है कि अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18000 रुपए था तो यह लगभग ₹8000 बढ़कर 26000 रुपए तक पहुंच जाएगा।
7वें वेतन आयोग कब आया जाने?
वेतन आयोग का गठन साल 2014 में हुआ था इसके गठन के बाद से सरकार कर्मचारियों के वेतन में 30 फ़ीसदी ताकि बढ़ोतरी कर चुकी है, हालांकि हर 10 साल में एक केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाता है हालांकि कोई ऐसा कानून नहीं है कि जिसके तहत वेतन आयोग के गठन की आवश्यकता हो, सरकार कर्मचारियों और सेवन निर्मित लोगों के वेतन भत्ते और अन्य लाभों के जांच के बाद ही पारिश्रमिक आयोग का गठन कर करती है, हम आप सभी को बता दें कि पहले पारिश्रमिक आयोग 1996 में स्थापित किया गया था।
